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हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 2025–26 लॉन्च, संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा का लाभ

हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल करते हुए Job Security Portal 2025–26 को लॉन्च कर दिया है। यह पोर्टल Haryana Contractual Employees (Security of Service) Rules, 2025 के तहत सेवा सुरक्षा से जुड़े मामलों को ऑनलाइन जमा करने और निपटाने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकरूपता और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना है।

नोटिस के अनुसार, हरियाणा Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इन्हीं नियमों के तहत अब एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से संविदा कर्मचारी अपनी सेवा सुरक्षा से संबंधित आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवा सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भौतिक आवेदन या आदेश स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि पहले किसी विभाग द्वारा भौतिक आदेश जारी किए गए हैं, तो उन्हें भी अप्रभावी माना जाएगा और संबंधित मामलों को पोर्टल के माध्यम से दोबारा प्रोसेस करना होगा।

पोर्टल पर आवेदन और प्रक्रिया से जुड़ी समय-सीमा

नोटिस में यह भी बताया गया है कि सेवा सुरक्षा मामलों के निपटान के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है।

प्रक्रियाअंतिम तिथि
संविदा कर्मचारियों द्वारा पंजीकरण व दस्तावेज अपलोड शुरू होने की तारीख25 दिसंबर 2025
संविदा कर्मचारियों द्वारा पंजीकरण व दस्तावेज अपलोड की अंतिम तारीख31 जनवरी 2026
संबंधित DDO द्वारा सत्यापन28 फरवरी 2026
वित्त विभाग द्वारा सुपरन्यूमेरेरी पोस्ट का सृजन31 मार्च 2026
विभागाध्यक्ष द्वारा अंतिम स्वीकृति व सेवा सुरक्षा आदेश30 अप्रैल 2026

इस प्रक्रिया के तहत संविदा कर्मचारियों को पहले पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद संबंधित Drawing and Disbursing Officer (DDO) द्वारा सेवा रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा आवश्यक सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित किए जाएंगे और अंत में विभागाध्यक्ष द्वारा सेवा सुरक्षा का आदेश जारी किया जाएगा।

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सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और समय-सीमा के भीतर सभी मामलों का निपटान करें।

यह पोर्टल हरियाणा के हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें Service Security से जुड़ा एक स्पष्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे अनावश्यक देरी और भ्रम की स्थिति से बचा जा सकेगा।

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